नई दिल्ली। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की प्राधिकृत पूंजी को मौजूदा 3,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के इस निकाय में अतिरिक्त पूंजी डालने का मार्ग प्रशस्त हो गया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की यहां हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार के इस फैसले से एफसीआई को खाद्यान्नों की
खरीद और वितरण में सुविधा होगी। इसके साथ ही एफसीआई अपने कर्ज और ब्याज लागत को भी कम कर सकेगा।
विज्ञप्ति में कहा गया, ”एफसीआई की प्राधिकृत पूंजी बढ़ाये जाने के बाद इस उपक्रम में केन्द्रीय बजट के जरिये अतिरिक्त पूंजी डाली जा सकेगी। इससे एफसीआई को खाद्यान्न भंडार को बनाये रखने में आने वाली लागत का वहन करने में मदद मिलेगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार के इस कदम से एफसीआई का कर्ज कम होगा, ब्याज लागत की बचत होगी और खाद्य सब्सिडी में भी कमी आयेगी। वक्तव्य में कहा गया है कि एफसीआई को अपना काम करते हुये लंबे समय तक अनाज के भंडार का रख रखाव करना होता है। उसके इस काम में सरकार को वित्तपोषण उपलब्ध कराना होता है। यह काम इक्विटी पूंजी के जरिये या फिर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराकर किया जा सकता है।
एफसीआई की 31 मार्च 2019 को चुकता पूंजी 3,447.58 करोड़ रुपये है। एफसीआई का गठन खाद्य निगम कानून 1964 के तहत किया गया था। सरकार की सस्ते दाम पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की नीति को अमल में लाने के लिये एफसीआई का गठन किया गया। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदने के लिये एफसीआई केन्द्र सरकार की शीर्ष एजेंसी है।
