बिजनेस रेमेडीज़/जयपुर। फेडरेशन ऑफ राजस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्षता करते हुए राजस्थान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने उपस्थित निर्यातकों को आश्वस्त किया कि राजस्थान राज्य निर्यात को बढ़ाने के लिए समस्त प्रकार से तैयार है एवं राज्य सरकार द्वारा राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समुचित सुधारवादी कदम उठाए जा रहे हैं।
अरोड़ा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 17 जुलाई 2019 से लागू किए गए राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग अधिनियम के अंतर्गत नए उद्योगों को किसी भी राजकीय विभाग की स्वीकृति एवं निरीक्षण से 3 वर्षों की अवधि के लिए मुक्त रखा गया था। मुख्यमंत्री द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत बजट में इस अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर कर दिया गया है। राजस्थान पूरे देश में इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य है।
अरोड़ा ने बताया कि 10 करोड़ या इससे अधिक निवेश वाले उद्योगों के लिए वन स्टॉप प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत 14 विभागों के अधिकारी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन में एक ही छत के नीचे तीव्र गति से स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं।
अरोड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राशि रुपए 25 लाख तक के ऋण पर 8त्न, 5 करोड रुपए तक के ऋण पर 6त्न तथा 10 करोड रुपए तक के ऋण पर 5त्न ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अप्रैल 2022 तक 14669 आवेदकों को 3797 करोड का ऋण दिया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा अनूठी पहल करते हुए राज्यव्यापी मिशन-निर्यातक बनो का शुभारंभ किया गया है जिसका उद्देश्य राज्य में नई पीढ़ी के निर्यातक तैयार करना, अधिक से अधिक संख्या में संख्या में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जारी करवाना तथा प्रक्रिया का सरलीकरण करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से 6000 से अधिक आईईसी कोड जारी करवाए जा चुके हैं।
अरोड़ा ने बताया कि करोना महामारी के बावजूद राज्य से निर्यात में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। राजस्थान लघु उद्योग निगम के जोधपुर स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से वर्ष 2020-21 में 8342 कंटेनर निर्यात किए गए जो वर्ष 2021- 22 में बढक़र 12683 हो गए हैं। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा उदयपुर से एक नया एयर कार्गो एवं बीकानेर में एक नया इनलैंड कंटेनर डिपो स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही विपुल संभावना वाले अन्य क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां पर एयर कार्गो अथवा इनलैंड कंटेनर डिपो स्थापित किए जाने योजना विचाराधीन है।
कार्यक्रम में एक्सिम बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं नीति आयोग के भूतपूर्व विशिष्ट सचिव यादवेंद्र माथुर (सेवानिवृत्त आईएएस) ने निर्यातकों को केंद्र सरकार द्वारा संचालित निर्यात की विभिन्न योजनाओं तथा राज्य से निर्यात की विपुल संभावनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में राज्य के प्रतिष्ठित निर्यातकों एवं फेडरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।
